काठमाडौँ, नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो,दलित समुदायसँग राज्यले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने”। शताब्दीऔंदेखि राज्य संयन्त्रबाटै भएको जातीय विभेद र उत्पीडनको क्षतिपूर्तिका लागि राज्यका प्रमुख अङ्गहरूले संयुक्त रूपमा माफी माग्नुपर्ने दलित आन्दोलनको बटमलाइन रहँदै आएको छ।

हालै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने ले आफ्नो पार्टीको १०० बुँदे शासकीय सुधारको मार्गचित्रअनुसार दलित समुदायसँग औपचारिक माफी मागेका छन्। पार्टीगत रूपमा गरिएको यो पहल सकारात्मक देखिए पनि यसले राज्यको पूर्ण दायित्व र दलित आन्दोलनको मर्मलाई अझै पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन।

धर्मनिरपेक्षता र राज्यको दोहोरो चरित्र एकातर्फ सदनमा माफी मागिंदै गर्दा अर्कोतर्फ राज्यका प्रमुख नियुक्ति र शपथ ग्रहण कार्यक्रमहरूमा अझै पनि एउटै धर्म र जातिको वर्चस्व देखिनुले प्रश्न खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह को शपथ ग्रहणका क्रममा देखिएको सांस्कृतिक तामझामले राज्य अझै पनि “उच्च जात” को मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको र संविधानको ‘धर्मनिरपेक्षता’ को मर्म उल्लंघन भएको महसुस गराउँछ।

वास्तविक मुक्तिका ६ सर्त

दलित समुदायको समस्या केवल ‘माफी’ ले मात्र समाधान हुँदैन। वर्तमान परिदृश्यको वास्तविक परीक्षा निम्न ६ बुँदामा आधारित छ:
1.शासकीय पुनर्संरचना राज्यलाई समावेशी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र प्रशासन, न्यायालय तथा सुरक्षा निकायमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाई राज्यलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
2.आर्थिक आत्मनिर्भरता र भूमि भूमिहीन दलितलाई जमिनको मालिक बनाउने र उनीहरूको आर्थिक विकासका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ।
3.जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व राज्यका प्रत्येक अङ्ग र निकायमा माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा जनसंख्याको आधारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य छ।
4.पहिचानको मुद्दा नागरिकतामा जातीय पहिचान दिने र विभेद झल्काउने थरको व्यवस्था खारेज गरी सबैलाई समानताको अनुभूति हुने नयाँ र समान थरको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
5.कडा कानुनको कार्यान्वयन छुवाछूत ऐन–२०६८ लाई थप कडा बनाउँदै जातको आधारमा विभेद गर्ने दोषीलाई आजीवन कारावास र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ।
6.धार्मिक लोकतान्त्रिकीकरण विश्व हिन्दु महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पञ्चाङ्ग निर्णायक जस्ता निकायमा रहेको ब्राह्मणवादी एकाधिकार अन्त्य गरी दलित समुदाय लगायत सबै जातिको योग्यताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ।

यी समानुपातिक बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएसम्म राज्यले मागेको माफी केवल ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मा सीमित हुने खतरा रहन्छ। वास्तविक सुशासन तब मात्र सम्भव छ, जब राज्यको पिँधमा रहेका दलित समुदायले न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

लेखक:
सुसिल ओखेडा
वित्त्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ, सुदूरपश्चिम प्रदेश (हाल: मेहरौली, नयाँ दिल्ली)